लोक अधिकार
समाज के प्रभावशाली व्यक्ति/ समूह जब "अव्यवस्था" के पक्षधर हो जाएँ तब कोई किसी भी स्तर पर कितना भी सकारात्मक प्रयास कर ले परिणाम "शून्य" ही होता है।
दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का की स्वतंत्रता के 7 दशक और RTE जैसे कानूनों के बाद भी हम सुदूर वनांचल क्षेत्रों में "बच्चों को प्राथमिक शिक्षा" का अधिकार सिर्फ कागजों तक दिलाने में ही सफल हो सके हैं। जबकि इन कानूनों के प्रवाधानों को धरातल पर साकार करने की जिम्मेदारी जिस समूह पर है उस समूह का बड़ा हिस्सा अपने कर्तव्य से विमुख हो सिर्फ अपने तथाकथित "अधिकारों" के नाम "येन-केन-प्रकारेण" आरामतलबी का जुगाड़ भिड़ाने में ही व्यस्त है।
हमारे सिस्टम में "लक्ष्य समूह के उत्थान के प्रयास" से अधिक फोकस उनके उत्थान ऊपर होता है जिनके ऊपर "लक्ष्य समूह के उत्थान की जिम्मेदारी" होती है। प्रभावशाली वर्ग के लिए सिर्फ "अधिकार" ही मायने रखता है जबकि "अधिकार और कर्तव्य" एक-दूसरे के पूरक हैं।
चूँकि "वास्तविक लक्ष्य समूह" आज भी "असंगठित हैं और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं" इसलिए स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी "लोक अधिकार" सिर्फ "प्रचार और सुर्खियों में बने रहने" का माध्यम मात्र हैं।
क्रमश:...
©RKP
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